Kiren Rijiju:सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध, कार्यक्रम में बोले कानून मंत्री – Kiren Rijiju Says Government Committed To Ensure Independence Of Judiciary
Kiren Rijiju
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केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। कानून मंत्री गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में अपनी बात रख रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार सभी मुद्दों पर न्यायपालिका को पूरा समर्थन देगी।
उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि देश में कानून का राज कायम रहे। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना के लिए केंद्र ने इस साल बजट में 7000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। साथ ही कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि ई-कोर्ट परियोजना का यह चरण भारतीय न्यायपालिका को बदल देगा। हमारा उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह भविष्य में कागज रहित हो।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब देश इस तरह के लंबित मामलों का सामना कर रहा है, तो हमारे पास प्रौद्योगिकी का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि यह देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ मेल खाता है। हमें इस संस्था और इसकी गौरवशाली विरासत और इतिहास पर बहुत गर्व है।
