Old Pension Scheme:10 अगस्त को ओपीएस पर दिखेगा ’10 करोड़’ का दम, एकजुट हुए केंद्र और राज्यों के संगठन – Employee Organization Will Organize Rally In New Delhi On 10 August To Restoration Of Old Pension Scheme

ओपीएस पर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड, जस्टिस बीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकरा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है, चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं। एक, पेंशन न तो एक इनाम है और न ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन, एक निहित अधिकार है, जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड ’50’ का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। पेंशन, अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में, नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा।

कमेटी के अध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन की खास बातें

कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय की कमेटी के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में तमाम तर्क पेश किए थे। कमेटी को बता दिया गया कि एनपीएस को हर सूरत में समाप्त करना होगा। इसके स्थान पर परिभाषित एवं गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना पड़ेगा। पहली जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेने ही एकमात्र विकल्प है। सरकार, ऐसे सभी कर्मियों को, जो जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए। एनपीएस में कोई भी सुधार कर्मचारियों के लिए किसी काम का नहीं होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने यह मांग कभी नहीं की थी। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को जीपीएफ योजना का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार, जीपीएफ खाते में रिटर्न के साथ संचित कर्मचारी योगदान जमा कराए।

ढाई दिन के सांसद को मिल रही फुल पेंशन 

‘कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन’ के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा, केंद्र एवं राज्य सरकारें पैरामिलिट्री फोर्स के परिवारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। न तो जवानों को पुरानी पेंशन दी जा रही और न ही अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित किए गए हैं। यहां तक कि अर्ध सेना झंडा दिवस कोष का गठन करने से भी सरकार ने मना कर दिया। एक्स मैन व शहीद का दर्जा, ये मांगें भी अधूरी पड़ी हैं। हजारों पैरामिलिट्री परिवारों से अपील की गई है कि वे 10 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले संसद घेराव के मौके पर उपस्थित रहें। में शांति पुर्ण भागीदारी निभाएं। पूर्व एडीजी एचआर सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, ढाई दिन के सांसद को फुल पेंशन और जो 40 साल देश सेवा करें, उन पैरामिलिट्री जवानों की पेंशन बंद कर दी गई। इस साल चार राज्यों में होने वाले विधानसभा व 2024 के आम चुनावों में वोट उसी पार्टी को मिलेगा, जो पैरामिलिट्री जवानों की पेंशन लागू करेगा।