Bci:बार काउंसिल ने की केरल हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी की निंदा; कानूनी शिक्षा के नियमन पर कही थी यह बात – Bar Council Condemns Remarks Of Kerala High Court Judge On Regulation Of Legal Education

बिना उचित ज्ञान टिप्पणी करने की नहीं आजादी

बीसीआई ने कहा कि हम मुस्ताक की टिप्पणी पढ़कर हैरान हैं। माना मोहम्मद मुस्ताक केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं, लेकिन बार काउंसिल द्वारा कानूनी शिक्षा नियमन के बारे में उन्हें बिना कुछ जाने टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केवल इसलिए कि वह एक न्यायाधीश है, तब भी उन्हें उचित ज्ञान के बिना किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करने की स्वतंत्रता नहीं है।

कानूनी शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए एक अलग समिति

बीसीआई ने कहा कि बार काउंसिल के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कानूनी शिक्षा से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और उस समिति के केवल पांच सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। वहीं, इसके सह अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालयों के दो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 11 प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, जिनमें देश के कुछ प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अलावा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के डीन और अन्य सरकारी और निजी कानून विश्वविद्यालय इसके सदस्य हैं। 

कानूनी शिक्षा की नीतियां और मानदंड इस उच्च स्तरीय समिति द्वारा ही तय किए जाते हैं। बीसीआई ने कहा कि माननीय न्यायाधीश को पता होना चाहिए कि बार काउंसिल की कानूनी शिक्षा समिति में केवल 5 निर्वाचित सदस्य हैं। भारत में कानूनी शिक्षा का स्तर किसी से पीछे नहीं है और केवल हीन भावना से पीड़ित लोग ही इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं।