महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना चाहिए कि किसने लोगों के जनादेश, बाल ठाकरे की विचारधारा और 25 साल के सहयोगी को धोखा दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि सबको पता चले कि महाराष्ट्र का ‘महा गद्दार’ कौन है।
सीएम शिंदे ने विधानसभा में कहा कि पिछले एक साल से हमें गद्दार कहा जा रहा है। अब इसे हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। जो लोग हम पर ‘गद्दार’ होने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने हमसे पत्र लिखकर 50 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा, मैंने निर्देश दिया है कि इसे वापस किया जाना चाहिए। मैं आपकी संपत्ति पर दावा नहीं करता। मेरी संपत्ति बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा है। सीएम शिंदे पिछले जून में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को विभाजित करने के बाद पार्टी फंड पर विवाद का जिक्र कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह पता लगाने का समय आ गया है कि महाराष्ट्र का महा गद्दार कौन है। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे पर राकांपा और कांग्रेस से हाथ मिलाकर अपने पिता की विचारधारा और पुरानी सहयोगी भाजपा को धोखा देने का आरोप लगाया। बता दें कि सीएम शिंदे ने शिवसेना के विधायक तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने कई बार शिंदे को गद्दार कहा था।
महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान शिक्षा, आर्थिक निवेश का स्तर गिर गया था
उन्होंने कहा, महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान, शिक्षा, विचारधारा, आर्थिक निवेश का स्तर गिर गया था। जो खो गया, उसे हम सुधार रहे हैं। सीएम शिंदे ने कहा, भारत दसवें स्थान से उठकर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान का लक्ष्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमवीए शासन के दौरान, महाराष्ट्र कर्नाटक और गुजरात के बाद देश में तीसरे स्थान पर खिसक गया था, लेकिन उनकी सरकार को 1.17 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला और राज्य का शीर्ष स्थान पर आ गया है।
किसानों को होने वाले नुकसान से राहत देने वाला विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य मिलावटी बीज, घटिया या गलत ब्रांड वाले बीज, उर्वरक या कीटनाशकों के कारण होने वाले नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान करना है। विधेयक में देरी की स्थिति में मुआवजे का भुगतान एक महीने के भीतर या 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ करने का प्रस्ताव है।
कृषि मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा पेश किया गया विधेयक किसानों की शिकायतों को दर्ज करने और उनसे निपटने की प्रक्रिया और फसल के नुकसान के आकलन और मूल्यांकन के लिए समयबद्ध तरीके से जांच करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। विधेयक में अपील दायर करने से पहले मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का भी प्रावधान है।
बारसु रिफाइनरी परियोजना में देरी से पाकिस्तान को फायदा हुआ
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि बारसु रिफाइनरी परियोजना में देरी के कारण एक विदेशी भागीदार ने पाकिस्तान में निवेश किया और पड़ोसी देश को फायदा पहुंचाया। डिप्टी सीएम फड़णवीस ने विधान परिषद में कहा कि कुछ लोग जो देश में विकास नहीं चाहते हैं उन्हें “आरे, बुलेट ट्रेन और बारसु रिफाइनरी परियोजना और यहां तक कि नर्मदा बचाओ आंदोलन” के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में देखा जा सकता है।
फडणवीस ने दावा किया कि कुछ कार्यकर्ता एक अभियान संगठन ग्रीनपीस के पूर्व-कैडर के संपर्क में हैं। यदि आप उनके रिकॉर्ड की जांच करते हैं, तो वे लगातार बेंगलुरु जाते हैं। उनके (बैंक) खाते में पैसा बेंगलुरु से आता है। उन्होंने कहा कि अगले 20 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं का विरोध करना गलत है।
