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Health Ministry:सरकार की रडार पर छह वेबसाइट्स, राज्यों से ई-सिगरेट प्रतिबंध के उल्लंघन की जानकारी देने को कहा – Health Ministry Asks States To Report Violations Of E-cigarette Ban On Its Portal

विस्तार


देश में ई-सिगरेट पर साल 2019 से बैन लगा हुआ है। फिर भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइटों और खुदरा दुकानों पर धड़ल्ले से इसे बेचा जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने सख्ती करते हुए राज्यों से अपने पोर्टल पर ई-सिगरेट प्रतिबंध के उल्लंघन की जानकारी देने को कहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी एकत्र करने और रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई करने में पोर्टल (www.violation-reporting.in) मदद करेगा। 

15 वेबसाइटों को भेजा था नोटिस

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर बैन लगाया गया है। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए उसी दिन आदेश जारी किया था, जिस दिन केंद्र ने ई-सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजा था। इसमें उन्हें प्रतिबंधित उत्पादों के विज्ञापन और बिक्री को रोकने का निर्देश दिया गया था।

मई में किया गया था पोर्टल लॉन्च

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि ऐसा लगता है कि मई में लॉन्च किए गए पोर्टल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता की कमी है। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर पीईसीए और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि छह और वेबसाइटें रडार पर हैं। मंत्रालय सोशल मीडिया पर ई-सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री पर भी बारीकी से नजर रख रहा है और जल्द ही उन्हें नोटिस भेज सकता है। 






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